ਸਰਕਾਰ ਨੇ OSH Code, 2020 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ IT ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ (OSH) ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, IT, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1970 ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਨਵਾਂ OSH ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ 'ਕੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ' ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਰ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ
ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 'ਕੋਰ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵੇਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ IT ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਪੂੰਜੀ-ਤੀਬਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।