ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (Assessment Year 2026-27) ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰਜ਼ & ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 (Assessment Year) ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ:
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (MSME) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 43B(h) ਦੇ ਤਹਿਤ, MSMEਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਡਿਸਅਲਾਉ (disallow) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ITR ਫਾਰਮ ਦੇ 'Part A - Other Information' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ MSMEਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਟਿਵ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਬਦਲਾਅ:
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ (partners) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ (remuneration) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਟਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (presumptive taxation) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (non-residents) ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 44B ਜਾਂ 44BB ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ:
ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦਾਨ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80G ਤਹਿਤ ਡੈਕਸ਼ਨ (deduction) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ IFSC ਕੋਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (HFCs) ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ OS ਦੇ 'Other' ਕਾਲਮ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ J ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।