ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ITR ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ITR-1 ਦੀ ਬਜਾਏ ITR-2 ਜਾਂ ITR-3 ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (Resident and Ordinarily Resident - ROR) ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ESOPs ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ (Black Money Act) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ITR-1 ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ITR-2 ਜਾਂ ITR-3 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਡਿਊਲ FA (Schedule FA) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ FA ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ (Double Taxation)
ROR ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਰਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (FTC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ITR ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ TR ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ (telegraphic transfer buying rates) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ FA ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।