Bay of Bengal Programme ਅਤੇ FAO ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation (BOBP-IGO) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ Food and Agriculture Organization (FAO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਨਸੂਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Supply Chain Risk)
ਇਹ ਖੋਜ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀਫੂਡ (Seafood) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ (Policy Overhaul)
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF)' 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।