National Medical Commission (NMC) ਨੇ 2023 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
National Medical Commission (NMC) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। NMC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
'Ghost Faculty' ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Ghost Faculty' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ NMC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Medical Assessment and Rating Board' ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ (less predictable) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ oversight ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ NMC ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।