1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ NHAI ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ IITs ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ EPC, HAM ਅਤੇ BOT ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ 3,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਆਡਿਟ IITs ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NHAI ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।