National Green Tribunal (NGT) ਨੇ BHEL ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ **2026** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
BHEL 'ਤੇ ਵਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬਰਖੇੜਾ ਪਠਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ BHEL ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NGT ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਡਰੇਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 90% ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ 48% ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋੰਡਲੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਰਿਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ 2028 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ (Brick Kiln) ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ State Environment Impact Assessment Authority ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Environmental Clearance) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।