NGT ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ: Pune ਅਤੇ Ranchi ਦੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ Pune ਅਤੇ Ranchi ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Pune ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Pune ਵਿੱਚ, Metropolitan Region Development Authority ਮੁੱਲਾ-ਮੁੱਠਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। NGT ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Ranchi ਦਾ ਸਬਕ

Ranchi ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 7 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। Ranchi Municipal Corporation ਅਤੇ Jharkhand Urban Infrastructure Development Company ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ listed ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।