ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET-UG 2027 ਨੂੰ Computer-Based ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ **2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ
NEET-UG 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ PS Narasimha ਅਤੇ Alok Aradhe ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ Computer-Based ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NTA ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Permanent) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, NTA ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ Minto Road ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ CISF ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੋਡਮੈਪ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।