NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਕਰਾਚ (Cockroach) ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਮਿਲੀ। CJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਸਦੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।