NCP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਲੀਡਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ NCP ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।