ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ 'Mood of the Nation' ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 60.2% ਭਾਰਤੀ Election Commission ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 64.4% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 51.9% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 76% ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ 'Mood of the Nation' ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Election Commission ਦੀ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ 60.2% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 51.9% ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ 64.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10.5% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 76% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 43.3% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 38% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।