Mehli Mistry ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ Tata Trusts ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ Noel Tata ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Tata Trusts ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੰਗ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Mehli Mistry ਨੇ Sir Dorabji Tata Trust ਅਤੇ Bai Hirabai Jamsetji Tata Navsari Charitable Institution ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Venu Srinivasan ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ (Quorum) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
Noel Tata ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
Mehli Mistry ਨੇ 1923 ਦੇ Bai Hirabai Trust Deed ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Noel Tata ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, UAE ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Trusts ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਸਟ Tata Group ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।