Mazagon Dock Shipbuilders ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ **₹2,552** 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ **5%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Mazagon Dock Shipbuilders ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਗਾਰਾਜਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, Mazagon Dock ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ₹550 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਲੀਆ 12% ਵੱਧ ਕੇ ₹2,943 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੂਨ 30, 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੈਕਲੌਗ ₹18,218 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ₹20,535 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75I ਸਬਮਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹4.62 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।