Manipur ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ President's Rule ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ President's Rule ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Act East' ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Trans-Asian Railway ਅਤੇ Trilateral Highway ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।