ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MPSC ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ Dilip Bhosale ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ **5** ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ MPSC ਚੇਅਰਮੈਨ Vivek Bhimanwar **60** ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Maharashtra Public Service Commission (MPSC) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ Dilip Bhosale ਕਰਨਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰ Tukaram Mundhe (ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ), IPS ਅਫ਼ਸਰ Laxmi Gautam, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ P D Naik ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫ਼ਸਰ Ganesh Patil ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ MPSC ਚੇਅਰਮੈਨ Vivek Bhimanwar ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ Devendra Fadnavis ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 317 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।