ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਯੂਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਚਨ NCP ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (BJD) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੰਤਰੇਅ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਸਾਮ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿ UCC ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
