Maharashtra Maritime Board ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ **29** ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ LED ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ?
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, Maharashtra Maritime Board (MMB) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 29 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ DBFOM (Design, Build, Finance, Operate and Maintain) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Aaditya Thackeray ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Juhu Beach, Bandra-Worli Sea Link ਅਤੇ Worli Jetty ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ Coastal Regulation Zone (CRZ-IV) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ LED ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ MMB ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।