ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ **25,000** ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Maharashtra ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Additional Chief Secretary V. Radha ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ, IT ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ (CBT) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 25,000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (Surveillance) ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IT ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ।