ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ S Chockalingam ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ **21.1%** ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ, S Chockalingam ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ECINet ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
21.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ?
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21.1% ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ (Personal Hearing) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
- ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
- ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।