Maharashtra Charity Commissioner ਨੇ Tata Trusts ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ **12 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Tata Sons ਦੇ **66%** ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ Tata Trusts ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ (Administrative Mismanagement) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ Noel Tata ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ AGM ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਰਮ (Quorum) ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
Tata Trusts ਕੋਲ Tata Sons ਦੀ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ' ਸਿੱਧਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਵੱਲੋਂ Tata Sons ਦੀ 'Core Investment Company' ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Tata Trusts ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਵੀਏਟ (Caveat) ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ Charity Commissioner ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Commissioner ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।