ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੌਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਇਹ ਛੋਟ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਛੋਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।