Madras High Court ਨੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਲੀਪਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
Madras High Court ਨੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ Election Commission of India ਨਵੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਈਸਟ, ਅੰਬਾਸਮੁਦਰਮ, ਵਿਰਾਲੀਮਲਈ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਵਰਗੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਲਈ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Perambur ਦੀ ਸੀਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Tamilaga Vettri Kazhagam ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।