Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ Drone Federation India ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ NOC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ Drone Federation India ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 'Drone Federation India' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'Drone Federation of India' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਦਾ ਇੱਕ No-Objection Certificate (NOC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ NOC ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Companies Act ਦੀ धारा 447 ਅਤੇ 448 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ 37ਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ - ਰਾਹਤ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਸਿੰਘ - ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਧਰ, Central Vigilance Commission (CVC) ਅਤੇ ਇੱਕ PIL ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Drone Federation India ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨੋਟ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।