ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ (Malpractices) ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **10 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NEET, ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।