Lok Sabha ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 20 ਬਾਗੀ Trinamool Congress ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ disqualification ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **15 ਦਿਨਾਂ** ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Nationalist Citizens Party of India (NCPI) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ **8 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Tenth Schedule ਯਾਨੀ 'ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ' (Anti-defection law) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ disqualification ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ Abhishek Banerjee ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ Mamata Banerjee ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ TMC ਧੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 MPs ਨੇ NCPI ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ TMC ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ 'ਮਰਜ਼ਰ' (Merger) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਣਿਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ NCPI ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ NDA ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ TMC ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Lok Sabha Speaker Om Birla 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।