ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ Left Parties ਵੱਲੋਂ Election Commission ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'Special Intensive Revision' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ **13 ਕਰੋੜ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Chief Justice of India ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Election Commission ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।