ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ Land and Development Office (L&DO) ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ **1977** ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। L&DO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ Waqf ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਹ 1977 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਅਤੇ New Delhi Municipal Council ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ Delhi Waqf Board ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਲੀਪਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਖਲ
Jamiat Ulama-i-Hind ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Kiren Rijiju ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।