Union Ministry of Home Affairs ਅਤੇ Leh Apex Body ਤੇ Kargil Democratic Alliance ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Leh Apex Body ਅਤੇ Kargil Democratic Alliance ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Article 371 ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਫਦ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, Leh Apex Body ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰਿੰਗ ਦੋਰਜੇ ਲਾਰੂਕ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।