ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਮਈ **2026** ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investment Outlook)
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Deployment) ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।