Congress ਪ੍ਰਧਾਨ Mallikarjun Kharge ਨੇ ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ (Delimitation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Congress ਪ੍ਰਧਾਨ Mallikarjun Kharge ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Parliamentary Affairs ਮੰਤਰੀ Kiren Rijiju ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮਿਡ-ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 'ਐਡਜਰਨ' ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜੋਖਮ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ 'ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ' (ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2029 ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ' ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Constitution (131st Amendment) Bill ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।