ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ **2006** ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (VACB) ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (PWD) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਦੋਸ਼ 'ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' (KSTP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ₹17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਵਿੱਚ PATI-BEL ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Lee See Been ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।