ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈ-ਫੈਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟ (HFSS) ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FSSAI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ (Fat), ਖੰਡ (Sugar) ਅਤੇ ਨਮਕ (Salt) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
FSSAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ
FSSAI ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਸਨੈਕਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।