ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ Mullaperiyar Dam ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਡੈਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Mullaperiyar Dam ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NHPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Seismic Stability) ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡੈਮ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ National Dam Safety Authority (NDSA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।