Kerala Public Service Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Governor ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ Article 317 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Kerala Public Service Commission (PSC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M.R. Baiju ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ Governor ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ Governor Rajendra Vishwanath Arlekar ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ State Planning Board ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ Crime Branch ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Article 317 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ Article 317 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ, PSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ Supreme Court ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ Pinarayi Vijayan ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Article 163 ਦੇ ਤਹਿਤ Governor ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
PSC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Governor ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ Om Prakash Mathur ਨੇ ਨਵੇਂ Governor ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਗੇ।