Kerala High Court ਨੇ Vizhinjam ਸੀਪੋਰਟ ਦੇ Pulinkudy ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Vizhinjam International Seaport ਦੇ Pulinkudy ਬੀਚ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Soumen Sen ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Syam Kumar V.M. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Vizhinjam International Seaport Ltd (VISL) ਅਤੇ Adani Vizhinjam Port Private Ltd (AVPPL) ਕੋਲ ਇਸ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆਈ?
Kerala Coastal Zone Management Authority ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Pulinkudy ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।