Kerala State Human Rights Commission ਨੇ Indian Railways ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **₹2 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16348 ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ K. Jayasmitha ਨੂੰ Railway Protection Force (RPF) ਵੱਲੋਂ ਅਲੂਵਾ (Aluva) ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, RPF ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Southern Railway ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 8% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਨਿਯਮ: Railways Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 137 ਅਤੇ 139 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
