ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ V.D. Satheesan ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ United Democratic Front (UDF) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ Left Democratic Front (LDF) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'Special Intensive Revision' ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Rajeev Chandrasekhar ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।