ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ **47 ਲੱਖ** ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Election Commission ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ **33%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਟਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ Election Commission ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ Arvind Kejriwal ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। Election Commission ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ASDDO (Absent, Shifted, Dead, Duplicate, or Uncollectable) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 33% ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਘਰ-ਘਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਟਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ' (ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ Form 6 ਭਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।