ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ **25** GI-ਟੈਗਡ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ GI ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਰਪੇਟ, ਕਾਨੀ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। GI (Geographical Indication) ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Pashmina Testing & Quality Certification Centre' ਅਤੇ 'Indian Institute of Carpet Technology' 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MSME ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ GI-ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।