ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ 1.09 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision - SIR) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.09 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ASDDO ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ (Absent), ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ (Shifted), ਮ੍ਰਿਤਕ (Deceased), ਡੁਪਲੀਕੇਟ (Duplicate), ਜਾਂ ਹੋਰ (Otherwise)। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਲੈਗਿੰਗ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। Eddelu Karnataka ਅਤੇ Namma Matha Namma Hakku Vedike ਸਮੇਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'Shifted' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਮ ਪਤੇ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਵਿਵਸਥਾਪਤ ਸੋਧ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ 'Shifted' ਜਾਂ 'Absent' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।