Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ కేంద్ర ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹21,167 ਕਰੋੜ ਦੇ Upper Bhadra ਅਤੇ Mekedatu ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
Karnataka ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹21,167.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ Upper Bhadra Project ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Mekedatu ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Mekedatu balancing reservoir ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Central Water Commission ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ Construction, Cement, Steel ਅਤੇ Electrical Equipment ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। EPC ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ Krishna Water Disputes Tribunal-II ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।