Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bengaluru ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ **2037** ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bengaluru ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ 2037 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਅਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 16.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਾਰਥ-ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ₹17,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Namma Metro ਨੂੰ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2027 ਤੱਕ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 4,500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ Cauvery Stage-6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ 9,000 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ (Cost Overruns) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।