Karnataka ਵਿੱਚ 'Mission Nikhara' ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ **24 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੜ **12 ਮਹੀਨੇ** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'Mission Nikhara' ਦਾ ਅਸਰ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 805 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 768 ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੀ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8.5 ਨੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 101 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹6.66 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ Legal Metrology (General) Seventh Amendment Rules, 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਫਿਊਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Compliance Cost) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।