ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **99 ਲੱਖ** ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **18%** ਘੱਟ ਕੇ **4.54 ਕਰੋੜ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.54 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 99 ਲੱਖ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- 16.4 ਲੱਖ ਨਾਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।
- 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ।
- 3.83 ਲੱਖ ਨਾਮ 'ਹੋਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 8.64 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Logic/Criteria) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।