ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਚਣ ਵਾਲੇ 112 ਫੂਡ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੂਡ ਕਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ!
ਕਰਨਾਟਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 36 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 112 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ, ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੂਡ ਕਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੋਆ ਪੇੜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, 'ਤੇ ਫੰਗਲ ਗਰੋਥ (ਫਫੂੰਦ) ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਸਰ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।