Karnataka ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Karnataka Council of Preschools (KCPS) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ K-12 ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ **25,000** ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ **4.5 ਲੱਖ** ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ K-12 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ 18x20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (Land-use conversion) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ
KCPS ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ECCE ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।