Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਦਰ (Bidar) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Rural Development Minister Eshwar Khandre ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Kolar, Aliyabad ਅਤੇ Amalapur) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ Bidar City Municipal Corporation ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। Minister Khandre ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ Suspension ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ Police Complaint ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।