ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯੁਵਾ ਸੰਘ' ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,010 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ **₹24,000** ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,010 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯੁਵਾ ਸੰਘ' (Bharat Jodo Yuva Sangha) ਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, ₹1,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ 'ਯੁਵਾ ਸੰਘ' ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, 4,000 ਤੋਂ 10,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ₹10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (PMU) 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹24,000 ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ' (Department of Youth Empowerment and Sports) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ 'ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।