Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ **5%** ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। Lalbagh ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
Karnataka ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Bill, 2026' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਖਤਰਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ Bengaluru ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ Lalbagh ਅਤੇ Cubbon Park ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟਵਿਨ ਟਨਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। Deputy Chief Minister G. Parameshwara ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਇਹ ਘਟਨਾ Bengaluru ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'Public Utility' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।